मुख्यमंत्री की 2200 से ज्यादा घोषणाएं पूर्ण

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 448 आत्मानंद स्कूल

बेरोजगारी भत्ता की स्वीकृति के साथ ही कौशल उन्नयन और उनके रोजगार के लिए कार्ययोजना तैयार करें : मुख्य सचिव

रीपा को औद्योगिक समूहों और प्राईवेट सेक्टर के साथ जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराएं

जल-जनित रोगों से बचाव के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं

मुख्य सचिव ने संभागायुक्त और कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली बैठक

रायपुर 20 जून 2023/मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने राज्य के सभी संभागायुक्त और जिले के कलेक्टरों से कहा है कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में समुचित प्रयास किए जाए। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता के हितग्राहियों को स्टार्टअप रोजगार हेतु ऋण एवं इक्विटी सहायता तथा उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए समन्वित कार्ययोजना के तहत कार्य करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए।

मुख्य सचिव श्री जैन आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टरों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम एवं जिलों के भ्रमण के दौरान विभिन्न स्थानों पर की गई घोषणाओं में करीब 2200 से ज्यादा घोषणा पूर्ण कर ली गई है। शेष रही घोषणाओं को पूर्ण करने के लिए तेजी से कार्यवाही की जा रही है। मुख्य सचिव ने जिलेवार शासन की अति महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू भी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि स्कूल जतन योजना के अंतर्गत विभिन्न शालाओं में निर्माण, मरम्मत के अति आवश्यक कार्य कराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए करीब 448 आत्मानंद स्कूल बनाए जा रहे हैं, इन स्कूलों में शैक्षणिक पदों पर पदस्थापना की प्रक्रिया जारी है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश का कार्य निरंतर जारी हैं। स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में छात्रवृत्ति के लिए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं बैंक खातों से आधार लिंकिंग का कार्य किया जा रहा हैं।

मुख्य सचिव ने ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण महिला एवं पुरूषों को समानता के आधार पर रीपा में स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए। औद्योगिक पार्कों में गोबर पेंट इकाई की स्थापना और जरूरी अधोसंरचनाओं के कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। रीपा में ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए रीपा को औद्योगिक समूहों और प्राईवेट सेक्टर के साथ जोड़ने के संबंध में आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए। इस माह के अंत में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के 14 नगर निगमों और 44 नगर पालिका के अंतर्गत बन रहे रीपा आर्बन इंडस्ट्रियल पार्कों का भूमिपूजन किया जाएगा। इस संबंध में सभी जरूरी तैयारियां करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए।

मुख्य सचिव श्री जैन ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए गौठानों में ज्यादा से ज्यादा गोबर खरीदी और वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने और बिक्री के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत लगातार भुगतान सुनिश्चित करें इसके लिए सभी किसानों का भुंईंया पोर्टल में प्रविष्टि कराएं। इस वर्ष खरीफ कार्यक्रम के तहत राज्य के किसानों को सहकारी समितियों में पर्याप्त खाद, बीज, वर्मी कम्पोस्ट की उपलब्धता एवं उठाव सुनिश्चित करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को अग्रिम तैयारी करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि मानसून के दौरान जल-जनित रोगों से बचाव के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाए। इसी तरह सिकासेल जांच, मलेरिया एवं एनीमिया मुक्ति हेतु अभियान चलाया जाए। उन्होंने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए लगातार मॉनिटरिंग करने कहा। बैठक मंे जल-जीवन मिशन की प्रगति और आगामी छत्तीसगढ़ ओलंपिक के आयोजन की तैयारी की समीक्षा की।

बैठक में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला, कृषि सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्वास्थ्य सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सचिव श्री प्रसन्ना.आर., खाद्य विभाग के सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा, नगरीय प्रशासन सचिव डॉ. अय्याज भाई तम्बोली, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री एस.भारतीदासन, खेल एवं युवा कल्याण सचिव श्री एन.एन.एक्का, ग्रामोद्योग सचिव श्री एस.प्रकाश, संभाग आयुक्त और कलेक्टरों सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।