भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लिये तो बेरोजगारी दर 22 प्रतिशत था आज 0.6 प्रतिशत है, राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.8 प्रतिशत है।

मोदी सरकार हर मोर्चे में विफल रोजगारदेने, ट्रेन चलवाने, कोयला देने अर्थव्यवस्था को सुधारने में नाकाम

   रायपुर/02मई 2022। सीएमआईई के ताजा आंकड़े में छत्तीसगढ़ में अप्रैल माह में बेरोजगारी दर 0.6 प्रतिशतहोने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा किभूपेश बघेल जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए उस दिन छत्तीसगढ़ मेंबेरोजगारी दर 22 प्रतिशत से ऊपर था, आज बेरोजगारी दर 0.6 प्रतिशत है और मध्यप्रदेश 1.6 प्रतिशत, झारखंड का 14.2 प्रतिशत, महाराष्ट्र का 3.1 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 2.9 प्रतिशत बेरोजगारी दर है। जबकि राष्ट्रीय स्तर में बेरोजगारी दर 7.8 प्रतिशत है। पिछले तीन माह के आंकड़ो के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.06 फीसदी देश में सबसे कम है। पिछले तीन महिनों के इन्ही आंकड़ों के आधार पर देश की बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। केंद्र में बैठी सरकारहर मोर्चा में विफल साबित हो चुकी है ना तो रोजगार दे पा रही है, ना ही कोयलासप्लाई कर पा रही है, ना ही ट्रेन चलवा पा रही है, ना देश की गिरती अर्थव्यवस्था कोसंभाल पा रही है महंगाई भी नियंत्रण से बाहर है। बेरोजगारी के मामले में देश 45 साल पुराने हालात में खड़े हुए हैं दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलना दूर कीबात 23 करोड़ हाथों से रोजगार छीना गया है। अब जो सरकारी आंकड़े बता रहे है ंदेश में 45करोड़ युवा महिलाये वयस्क रोजगार खोजते खोजते इतने हताश औरपरेशान हो गए कि अब रोजगार खोजना ही बंद कर दिए और मायूस और उदास बैठे हुए हैं। देश के 84 प्रतिशत आबादी की आयघटी है। 15 करोड़ परिवार की आय अधूरी हुयी। मोदी सरकार के गलत नीतियों काप्रभाव हर सेक्टर में दिख रहा है सरकारी कंपनियों का बेधड़क निजीकरण किया जा रहाहै प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां बंद हो रही है। 70 प्रतिशत एमएसएमई शुरू होने के एकवर्ष के भीतर बंद हो जा रहे है।
      प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकारके द्वारा राज्य में बेरोजगारी खत्म करने कारगर एवं बेहतर रोजगार स्वरोजगार एवंसरकारी नौकरी में अवसर देने का परिणाम है। कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.6 प्रतिशत है। हर स्तर पर हर वर्ग के लिए रोजगार मुल्कयोजनाएं चलाई जा रही है। स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा वित्तीय मदद के साथ बेहतर प्लेटफार्म भी उपलब्ध कराई जा रही है। शिक्षा विभाग, स्वास्थ विभाग,कृषि विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग सहित सभी विभागों में रिक्त पदों केभर्ती प्रक्रिया शुरू किया गया। तीन साल में राज्य में 40 हजार से अधिक पदों मेंनियुक्ति एवं भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 5 लाख युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार एव ंसरकारी नौकरी में रोजगार उपलब्ध कराया गया। मनरेगा, गोधन न्याय योजना, 65 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी, बेहतर उद्योग नीति एवं रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बेहतर प्रबंध का नतीजा है कि बेरोजगारी दर .06 प्रतिशत हुआ है।