मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों के खाते में राशि की अंतरित

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों के खाते में राशि की अंतरितराजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जिले के  23 हजार से अधिक किसानों को चौथे किश्त के रूप में मिली 12 करोड़ 36 लाख रूपए से अधिक की राशिशहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 09 हितग्राहियों को मिली 16 लाख 30 हजार रूपए की राशिगोधन न्याय योजना के तहत 304 लाभार्थियों के खाते में 02 लाख 75 हजार रूपए से अधिक की राशि अंतरितमुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत अब जिले के सभी नगरीय निकायों में पहुचेंगी एमएमयू, मुख्यमंत्री ने हरी झण्डी दिखाकर मेडिकल मोबाइल यूनिट का किया शुभारम्भ
कोरिया 31 मार्च 2022/प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में राज्य के किसानों, पशुपालकों, तेंदूपत्ता संग्राहक और भूमिहीन मजदूर परिवारों के बैंक खाते में 1125 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की। उन्होंने जनसामान्य को घर तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के विस्तार कार्यक्रम के तहत दूसरे चरण में नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट का हरी झण्डी दिखाकर शुभारंभ किया। इसके साथ ही राज्य में सुदृढ़ प्रशासन के लिए चार नए अनुभाग और 23 नई तहसीलों तथा राजस्व प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण की समीक्षा के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया।
            कोरिया जिले में जिला कलेक्टोरेट स्थित स्वान कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संचालक, छ. ग. मेडिकल सर्विसेस कॉर्पाेरेशन लिमिटेड एवं मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉ विनय जायसवाल, महापौर नगरनिगम चिरमिरी श्रीमती कंचन जायसवाल, कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा, वनमंडलाधिकारी बैकुंठपुर श्री एमोतेमसु आओ, जिला पंचायत सीईओ श्री कुणाल दुदावत, अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार सहित संबंधित अधिकारी कार्यक्रम में शामिल रहे।
आज के वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए कोरिया ज़िले में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत चौथे किश्त की राशि 23 हज़ार 131 किसानों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री द्वारा अंतरित की गई। जिसमें आज 12 करोड़ 36 लाख 18 हजार रूपए की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की गई। इसी तरह गोधन न्याय योजना के तहत 16 मार्च से 30 मार्च तक 304 हितग्राहियों द्वारा दो रूपए की दर से बेचे गए गोधन के एवज में आज उनके खाते में 2 लाख 75 हजार 344 रूपए मुख्यमंत्री द्वारा डीबीटी के जरिए अंतरित किया गया।
मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत अब जिले के सभी नगरीय निकायों में जनसामान्य के घर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचेंगी। ज़िले के सभी नगरीय निकायों में अब मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत दो मेडिकल मोबाइल यूनिट जिले को मिली है। उल्लेखनीय है कि नगरनिगम चिरमिरी में योजना के पहले चरण से ही एमएमयू के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। अब नगरपालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी एमएमयू के जरिये स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचेंगी।
मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत जिले के हितग्राहियों के खाते में दूसरी किश्त की राशि जारी की। योजना के तहत आज राज्यभर के हितग्राहियों के खाते में 71 करोड़ आठ लाख रूपए दूसरे किश्त के रूप में मुख्यमंत्री ने जारी की है। इस मौके पर शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जिले के 09 हितग्राहियों को कुल 16 लाख 30 हजार रूपए की राशि मिली।
इस वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार के चौथे वित्तीय वर्ष का स्वागत उत्सव के रूप में किया जा रहा है। इस साल 104 लाख करोड़ का बजट पारित किया गया है, जिससे प्रदेश के विकास को नई दिशा दी जा सके। प्रदेश में संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों को और मजबूती से बढ़ाने की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि लॉकडाउन की अवधि में भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था गतिशील रही। देश के 4.7 प्रतिशत बेरोजगारी दर की तुलना में प्रदेश का बेरोजगारी दर 1.7 प्रतिशत है। आगे भी लोगों को रोजगार देने के साथ-साथ उनका कौशल विकास पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों का खेती किसानी पर भरोसा बढ़ा है और इस का सबसे बड़ा उदाहरण है कि पंजीकृत किसानों की संख्या 16 लाख से बढ़कर इस खरीफ वर्ष में 24 लाख हुई। इसी के साथ इस साल रिकॉर्ड 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर प्रदेश में की गई।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने स्थानीय शासन को सशक्त बनाने के लिए अहम घोषणाएं की। इनमें नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास हेतु प्रदेश की सभी नगरपालिका के लिए पांच करोड़ रुपए, नगर पंचायतों के लिए तीन करोड़ रूपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। इसी तरह प्रदेश के 14 नगर निगमों में विकास कार्य के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार कुल 579 करोड़ रु की राशि स्वीकृत की जाएगी। स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने की अवधारणा को पूरा करने के लिए सभी नगरीय निकायों के सभी पदाधिकारियों की वर्तमान वित्तीय शक्तियों को दोगुना करने की घोषणा। प्रदेश के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की मेहनत और परिश्रम का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ ने तीन बार लगातार देश के स्वच्छ्तम प्रदेश का खिताब हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी महापौर, सभापति, नगर पालिका एवं पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी पार्षदों के मानदेय को दोगुना करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि की राशि को भी डेढ़ गुना करने की घोषणा की।
वर्चुअल कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत, राज्यसभा सांसद श्री पी.एल. पुनिया, गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, वनमंत्री श्री मोहम्मद अकबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार, अनेक संसदीय सचिव और विधायक, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।