मोदी सरकार के हम दो हमारे दो के नीति के चलते देश में उत्पन्न हुआ है कोयला का संकट,

मोदी भाजपा सरकार अपने गलतियों के लिए विदेशों पर ठीकरा फोड़कर कब तक जनता की आंखों में धूल झोंकेंगे

रायपुर/12 अक्टूबर 2021। देश में उत्पन्न कोयला संकट के लिए कांग्रेस ने मोदी भाजपा सरकार के हम दो और हमारे दो के नीति को जिम्मेदार ठहराया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी भाजपा की सरकार अपनी गलतियों, नाकामियों के लिए कब तक विदेशों पर ठीकरा फोड़कर आम जनता की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे। आजादी के बाद देश में हमेशा कोयले का स्टॉक 15 दिन से अधिक का रहता था। 2014 से 2016 के बीच कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला उत्पादन में रिकार्ड बनाया था। इसके बाद अडानी ग्रुप का कोयला क्षेत्र में दखल बढ़ा। ऐसा क्या हुआ कि बीते 7 साल में मोदी भाजपा के कार्यकाल में देश में कोयला का स्टॉक खत्म होने के कगार पर है। देश के अधिकांश कोयला खदानों पर मोदी के मित्रो का कब्जा है। मोदी सरकार अपने मित्रों के मुनाफ़ाखोरी को संरक्षण दे रही है। देश में कोयला की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता और निरंतर खनन होने के बाद कोयला का संकट उत्पन्न होना और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद पटेल का  बारिश के चलते कोयला की कमी बताना एवं विदेशों में कोयला महंगा होने का रोना, रोना देश की जनता के ऊपर आने वाली बिजली संकट और बिजली के दरों में बढ़ोतरी की साजिश को ईशारा करता है।प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने मोदी भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में कोयला संकट मोदी भाजपा निर्मित है। मोदी सरकार विद्युत संशोधन अधिनियम 2020 लागू करने का रास्ता बना रही है जिससे कि कोयला उत्पादन एवं विद्युत संयंत्रों को पूर्णतः निजी हाथों में सौपने के रास्ते खुल जायेगा। भाजपा शासित राज्यों को छोड़कर बाकी राज्य सरकारों ने विद्युत संशोधन अधिनियम 2020 का विरोध किया और इसे देश एवं देश की जनता के हित के खिलाफ करार दिया है। जिस प्रकार से 4 माह पहले केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने राज्यों के साथ बैठक कर बिजली की दरों में बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव पास किया और मोदी भाजपा की सरकार ने देश के अधिकांश विद्युत ताप घरों को निजी हाथों में सौंपने की नीति बनाई है इससे स्पष्ट नजर आता है कि कोयला का संकट मोदी भाजपा और उनके मित्रों के द्वारा निर्मित की गई है।प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कोयला संकट पर मोदी सरकार को देश की जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहिए और कोयला मामले पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। देश की जनता को मोदी सरकार बताएं, देश के अधिकांश कोल माइंस किसके अधिकार में है? राज्य सरकार के विद्युत उत्पादन संयंत्रों को कोयला का सप्लाई करने का अधिकार किन के पास है?प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने कोयला की आपूर्ति और उपलब्धता की समीक्षा की है। छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 23290 मीट्रिक टन कोयला की आपूर्ति हो रही है। जिसे बढ़ाकर 29500 मीट्रिक टन करने के निर्देश दिए गए हैं  एसआईसीएल के द्वारा छत्तीसगढ़ में कोयला का उत्पादन किया जा रहा है और गुणवत्ता युक्त कोयला छत्तीसगढ़ के मांग के अनुसार प्राथमिकता से छत्तीसगढ़ को उपलब्ध कराया जाने का निर्देश दिया गया है।