राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना भूमिहीन भाइयों के लिए होगा वरदान-संदीप साहू

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती की दिशा में मुख्यमंत्री भूपेश का एक और सराहनीय कदम

सरकार के राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से भूमिहीन पात्र परिवारों को मिलेगा प्रतिवर्ष 6000 रुपये की मदद

रायपुर/29 जुलाई 2021। कांग्रेस संचार विभाग के सदस्य एवं तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष संदीप साहू ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का स्वागत करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए एक अनूठी कदम बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास के नए-नए आयाम स्थापित कर रहा है।
कांग्रेस संचार विभाग के सदस्य एवं तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष संदीप साहू ने कहा कि अन्नदाता किसान हो या बेसहारा मजदूर, हमारी सरकार ने सभी के लिए किए गए वायदे निभाने का सिलसिला लगातार जारी रखा है। किसानों और गौ-पालकों के लिए लागू की गई न्याय योजनाओं की अगली कड़ी में सरकार भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू करने जा रही हैं। इस योजना के लिए इस अनुपूरक में 200 करोड़ रूपए का प्रावधान भी किया गया है।
कांग्रेस संचार विभाग के सदस्य एवं तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष संदीप साहू ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचा रही है। इससे न सिर्फ हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, बल्कि गांव, गरीब, मजदूर और किसान समृद्ध हो रहे है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, तेंदूपत्ता की बेहतर दर पर खरीदी, लघु वनोपज के दामों में वृद्धि से भूपेश सरकार ने जहां कोरोना संकट के विपरीत समय पर आर्थिक संबल प्रदान किया। वही ग्रामीणों, किसानों, आदिवासियों को सीधा लाभ पहुंचा, जिससे मजदूर और किसान ही नहीं सभी वर्ग के लोग समृद्ध हो रहे है। मजदूर और किसानों के हाथों में पैसे आने से व्यापार व व्यवसाय बढ़ रहा है इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ रही है।
गौरतलब हो कि विगत दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रतिवर्ष 6000 रूपए की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की है।