आत्म निर्भर अवधारणा पर सरकार के बजट में जनता का हित सर्वोपरि,-रामनारायण उरमलिया

अनूपपुर(अबिरल गौतम) 2020 में मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार पद भार ग्रहण करने के उपरांत शिवराजसिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा की पूरक अवधारणा के रूप में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को प्रस्तुत किया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की अवधारणा को भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था-स्वरोजगार जैसे चार सेक्टरों में विभाजित किया था। वर्ष 2021-22 के बजट में इन चारों ही सेक्टरों पर जोर दिया गया है और इनके लिए विशेषीकृत बजटीय प्रावधान किए गए है, यह बजट मध्यप्रदेश को तेजी से आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ाएगा, सरकार ने बजट में 2441 कि.मी. लंबी नई सड़कें बनाने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही 65 नए पुल बनेंगे, 105 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे, जिससे सड़क संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होगा।सुदूर आदिवासी गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए सरकार 250 से अधिक आबादी वाले आदिवासी गांवों को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ेगी। सरकार ने नर्मदा एक्सप्रेस वे की योजना बनाई है, जो प्रदेश के विकास में क्रांतिकारी पहल साबित होगी। ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्लांट, नीमच, आगर, शाजापुर में 4500 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगने से नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को बढ़त मिलेगी। सरकार ने घर-घर जल पहुंचाने की योजना के बजट को तीन गुना बढ़ाकर 5962 करोड़ कर दिया है, इससे योजना में तेजी आएगी,प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, वहीं अगले दो साल में एमबीबीएस की 1235 सीटें बढ़ाई जाएंगी। जिससे चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा। स्कूलों में एक साल में 24200 नए शिक्षकों की भर्ती करने, सीएम राइज योजना के तहत 9200 स्कूलों को सर्वसुविधायुक्त बनाने तथा अनुसूचित जाति वर्ग- ज्ञानोदय स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम में अपग्रेड करने के निर्णयों से शिक्षा के स्तर में सुधार होगा,उन्होंने कहा कि सरकार ने आदिवासी बहुल जिलों में बच्चों को स्कूल लाने के लिए जो व्यवस्था की है, उससे आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार होगा, शिवराजसिंह चौहान की सरकार ने आम लोगों से जुड़े कामों को सरल बनाने के लिए लोक सेवा गारंटी कानून में बड़ा बदलाव किया है। अब इसमें डीम्ड अप्रूवल को शामिल किया है, जिससे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नल-बिजली कनेक्शन, इलाज राशि की मंजूरी सहित 258 तरह की सेवाओं के आवेदन को अफसर लटका नहीं सकेंगे। इसके अलावा एकत्व योजना के तहत हर नागरिक का एकल डेटा बनेगा, जिससे अलग-अलग सरकारी योजनाओं या सेवाओं के लिए बार-बार दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करना पड़ेंगे। सरकार ‘परिचय’ नामक पोर्टल लांच कर रही है, जिससे हर विभाग से जुड़ी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। सरकार ने हर जिले में महिला थाने खोलने का जो निर्णय लिया है, उससे अपराध पीड़ित महिलाओं की परेशानियां कम होंगी।
कृषि और किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश सरकार ने बजट में तय किया है कि पीएम सम्मान निधि के 6 हजार रुपयों के अलावा प्रदेश सरकार किसानों को 4 हजार रुपये प्रतिवर्ष देती रहेगी। फसलों की खरीदी के लिए सरकार सीएम फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करेगी, जिसके लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने कोल्ड स्टोरेज बनाने का जो निर्णय लिया है, उससे हर जिले में विशेषीकृत फसलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 75 हजार हेक्टेयर बंजर जमीन को खेती योग्य बनाने का प्रावधान किया है, जिससे कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता बढ़ेगी।
कांग्रेस सरकार में बंद कर दी गई मुख्यमंत्री तीर्थ योजना को फिर से शुरू करने के प्रदेश सरकार के निर्णय स्वागतयोग्य हैं। सरकार ने यह तय किया है कि वह सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी रखेगी, जिससे बेसहारा लोगों का जीवन आसान होगा। हर पंचायत में राशन दुकानें खोलने तथा 33 प्रतिशत दुकानों का संचालन महिलाओं को सौंपने के निर्णय गरीबों तथा महिलाओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हैं।
उक्त विषय मे प्रकाश डालते हुए रामनारायण उरमलिया ने कहा कि सरकार का यह बजट पूर्ण रूप से जन हित मे है और सरकार के लिए आमजन के विकास सर्वोपरि है।