राज्य सरकार ने किसानों से किया वायदा पूरा किया राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल शामिल हुए टी.वी. चैनल के कार्यक्रम में

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रायपुर, प्रदेश के राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने आज रायपुर स्थित एक टी व्ही चैनल के कार्यक्रम में कोरोना संकट के समय प्रदेश सरकार के कार्यो एवं 21 मई से प्रारम्भ हुये राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी ’राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ पर चर्चा कर बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि हमारी सरकार ने किसानों से किया अपना वादा पूरा किया है। आज जब पूरे विश्व मे कोरोना संकट के कारण वैश्विक मंदी छाई हुई है, लोगो को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है जहाँ प्रदेश में अनेक लघु उद्योग, व्यवसाय बन्द पड़े हैं। मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा राजीव गांधी किसान न्याय योजना से राज्य के किसानों के जीवन में खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से लाभान्वित होने वालों में 90 प्रतिशत लघु-सीमांत किसान अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं गरीब तबके के हैं। इस योजना की प्रथम किश्त की राशि 1500 करोड़ रूपये सीधे किसानों के बैंक खाते में सरकार अंतरित की है। योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को इस वर्ष 5750 करोड़ रूपये दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत धान की खेती के लिये किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रूपये तथा गन्ना की खेती के लिये प्रति एकड़ 13000 रूपये अनुदान सहायता दी जाएगी। मंत्री ने आगे कहा कि हमारी प्रदेश सरकार ने अब तक धान खरीदी, कर्जमाफी, फसल बीमा, सिंचाई कर की माफी और प्रोत्साहन राशि को मिलाकर किसानों को 40 हजार 700 करोड़ रूपये उनके खातों में सीधे अंतरित किए है।
    उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों के लिए 21 मई का दिन ऐतिहासिक रहा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के आधुनिक भारत निर्माण के स्वप्न दृष्टा राजीव जी का यह दृष्टिकोण था कि – ‘भारत में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर भारत‘ निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति किसानों की आर्थिक दशा में सुधार के बिना संभव नहीं है। साथ ही कोरोना काल की इस विषम परिस्थिति में सरकार का हर कदम जनता के साथ जनता की भलाई के लिये है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम, बचाव और नियंत्रण के लिए किए गए कारगार प्रयासों से ही राज्य में स्थिति नियंत्रित है, अभी कुछ दिनों में संक्रमितों की संख्या बढ़ी है उसपर भी जल्दी नियंत्रण पा लिया जायेगा। हमारी चिकित्सा पद्धति एवं चिकित्सकों द्वारा किये जा रहे इलाज से बेहतर परिणाम आएं हैं। सभी प्रवासी मजदूरों को हमारी सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने राज्य वापस ला रही है एवं उनको शासन द्वारा चिन्हित क्वारेनटाइन सेंटरों में रखा जा रहा है, जिनकी उचित व्यवस्था एवं देखभाल की पूरी जिम्मेदारी राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में पंचायत एवं नगरीय स्तर पर की जा रही है। हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी तस्वीर बदलेगी और प्रदेश में हमारे चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मियों के इलाज से अन्य जगहों की अपेक्षा बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं एवं आगे भी इनके प्रयासों से संक्रमितों की संख्या शून्य पर आयेगी। आगे राजस्व मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोरोना से बचाव और नियंत्रण के लिए देश में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की। राज्य में पूरी सर्तकता और सजगता से राज्य शासन द्वारा जनस्वास्थ्य और लॉकडाउन में प्रभावित लोगों को राहत पहुचाने के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं।
राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल ने बताया कि नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के बचाव एवं प्रभावितों के इलाज इत्यादि के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से 60 करोड़ रूपए की राशि स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई है। उन्होंने बताया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि लॉकडाउन के कारण प्रभावित बेघर व्यक्तियों एवं प्रवासी श्रमिकों को अस्थायी शिविर में रखकर उन्हें भोजन, शुद्ध पेयजल और चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। मंत्री जयसिंह ने चर्चा में बताया कि राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को राहत शिविरों पर होने वाले व्यय के लिए 25-25 लाख रूपए अग्रिम आहरण करने के निर्देश दिए गए हैं। राहत कार्य में विभिन्न अशासकीय संस्थाओं द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है।
राजस्व मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में भारत सरकार की गाईड लाईन अनुसार क्षति आंकलन की गणना केवल फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राप्त उपज के आंकड़ों पर किया जाता है। राजस्व विभाग के अमले द्वारा मजदूरों के लिए सेनेटाईजर, मास्क आदि की समुचित व्यवस्था फसल कटाई के दौरान की गई है। राजस्व मंत्री ने बताया की पूरे देश मे हमारा राज्य सबसे आगे है जहां महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सबसे अधिक रोजगार उपब्ध कराये जा रहे हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार उपलब्ध हो पाएं हैं।

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