मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा एक और पत्र

मनरेगा की प्रथम 3 माह की मजदूरी के लिए 1016 करोड़ रूपए शीघ्र जारी करने का किया अनुरोध

मनरेगा में 484 करोड़ रुपए की मजदूरी भुगतान लंबित : इन विपरीत परिस्थितियों में लंबित मजदूरी का भुगतान तत्काल आवश्यक

रायपुर, 03 अप्रैल 2020/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020- 21 की प्रथम 3 माह की मजदूरी एक हजार 16 करोड़ रूपए की राशि केन्द्र से शीघ्र जारी करने का आग्रह किया है
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधारभूत संगठको में से एक महत्वपूर्ण घटक है । छत्तीसगढ़ में इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत 39 लाख 56 हजार परिवारों के 89.20 लाख श्रमिकों में से 32 लाख 82 हजार परिवारों के 66 लाख 5 हजार श्रमिक सक्रिय रूप से योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त करते है। माह मार्च 2020 के प्रारंभ में राज्य में लगभग 12 लाख श्रमिक प्रतिदिन योजना अंतर्गत कार्य कर रहे थे। विगत 10 दिन दिवस से कोरोना वायरस के संक्रमण में बरती जाने वाली सावधानियों के कारण श्रमिकों की संख्या बहुत कम हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस से बचाव हेतु समस्त आवश्यक उपाय अनिवार्य सुनिश्चित करते ऐसे कार्य विशेषकर व्यक्ति मूलक एवं आजीविका संवर्धन से संबंधित जिनमें बड़ी संख्या में श्रमिक एक ही स्थान पर एकत्र न हा,े स्वीकृत कर श्रमिकों को मांग के आधार पर पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक को निर्देशित किया गया है जिससे ग्रामीणों को ग्रामीणों की आजीविका सुरक्षित हो ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों को इस योजना में समय पर भुगतान नहीं मिलने पर भी कार्य में न आने का एक बड़ा कारण है। उन्होंने प्रधानमंत्री को अवगत कराया की वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 484 करोड़ रुपए की मजदूरी भुगतान लंबित है। इन विपरीत परिस्थितियों में इस लंबित मजदूरी का भुगतान तत्काल किया जाना आवश्यक है। साथ ही आगामी महीनों में समयबद्ध मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु राज्य के लिए प्रथम त्रैमास हेतु स्वीकृत लेबर बजट 534.73 लाख मानव दिवस की मजदूरी, राज्य हेतु स्वीकृत दैनिक मजदूरी दर 190 के मान से कुल राशि 1016 करोड़ राज्य को शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है