छत्तीसगढ़ के 8.48 लाख सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों में 71 हजार महिलाओं की भागीदारी
छत्तीसगढ़ के 8.48 लाख सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों में 71 हजार महिलाओं की भागीदारी
नवीन औद्योगिक नीति में समग्र औद्योगिकीकरण को बढ़ावा
रायपुर, 27 फरवरी 2019/ छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की महत्वपूर्ण सहभागिता है। राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास के साथ रोजगार सृजन की भी अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो कि भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कराया जाता है, के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 8 लाख 48 हजार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयाॅ वर्तमान में स्थापित हैं। इनमें 71 हजार महिला उद्यमियों की भागीदारी है, जो महिला शक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। इन उद्योगों में 17 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है।
गौरतलब है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने, कार्य की सुलभता, सामाजिक-आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में काम करने पर छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ को ओवरऑल उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के विकास में यहां के मानव संसाधन एवं सस्ते कुशल कामगारों के आसानी से उपलब्धता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगामी आद्योगिकीकरण की अवधारणा को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति 2019-24 को लागू किया गया गया है, जिसमें राज्य के सभी विकासखंडवार समग्र औद्योगिकीकरण की भावना निहित है।
ईज आॅफ डूईंग बिजनेस में भी राज्य द्वारा औद्योगिक विकास के लिए एक पारदर्शी प्रणाली विकसित की गयी है, जिसमें सभी सेवाएं आॅनलाईन प्रदान की जा रही हैे एवं वर्तमान में ईज आॅफ डूईंग बिजनेस के तहत देश में छत्तीसगढ़ राज्य टाॅप अचीवर्स राज्यों की श्रेणी में शामिल है। राज्य के युवाओं द्वारा अधिक से अधिक उद्यमों की स्थापना तथा रोजगार का सृजन हो सके, इसे दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत राज्य में उद्योग व्यवसाय स्थापना के प्रयास किये जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक विवादों के त्वरित निपटारा के लिए वाणिज्यिक न्यायालय की भी स्थापना की गयी है। साथ ही राज्य मेें सूक्ष्म लघु औद्योगिक फेसिलिऐशन काउंसिल भी सुचारू रूप से कार्यरत है, जिसमें सूक्ष्म, लघु उद्योगों के लंबित भुगतानों का निपटारा किया जा रहा है। राज्य शासन के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा राज्य स्तरीय, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में उत्पादों के विकास एवं विपणन के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्टार्टअप एवं महत्वपूर्ण योजना के रूप में संचालित है, जिनमें उद्योगों को अतिरिक्त अनुदान एवं सुविधाएं प्रदाय की जा रही है।
राज्य द्वारा अपने औद्योगिक इकाईयों की विपणन व्यवस्था को सुढृढ़ एवं और मजबूत करने के लिए ई-मानक पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से सरकारी विभागों में सामग्रियों की खरीददारी स्थानीय लघु उद्योगों के माध्यम से की जा रही है, जो लघु उद्योग इकाईयों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर रही है।
